प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में!
"In order to further sustainable development and people's well-being, we are launching the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana. This project, with an investment of over Rs. 75,000 crores, aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of free electricity every month."
PM सूर्या घर: मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत:
मकसद: पर्यावरण को बचाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है।
बड़ा निवेश: इस प्रोजेक्ट पर सरकार ₹75,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है।
लक्ष्य: इसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को रोशन करना है।
मुख्य लाभ: इस योजना के जरिए पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।
संक्षेप में: सरकार ₹75,000 करोड़ खर्च करके 1 करोड़ घरों को मुफ्त सोलर बिजली देना चाहती है ताकि लोगों का बिजली बिल बच सके।
यह योजना केंद्र सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से जोड़ना है।
1. योजना का मुख्य लाभ
300 यूनिट मुफ्त बिजली: हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली का बिल शून्य हो सकता है। कमाई का अवसर: यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनाते हैं, तो उसे बिजली विभाग (जैसे दिल्ली में TPDDL/BRPL) को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं।
2. सब्सिडी (सरकारी छूट): सरकार सीधे आपके बैंक खाते में सब्सिडी भेजती है:
2 kW तक: ₹30,000 प्रति किलोवाट (अधिकतम ₹60,000)। 3 kW के लिए: कुल ₹78,000 की सब्सिडी। 3 kW से ऊपर: सब्सिडी ₹78,000 पर फिक्स (सीमित) है।
3. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़
बिजली का नवीनतम बिल (Consumer Account Number के साथ)।
आधार कार्ड और मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)।
बैंक पासबुक या कैंसिल चेक (सब्सिडी पाने के लिए)।
छत की फोटो जहाँ सोलर पैनल लगना है।
4. आवेदन की प्रक्रिया (सॉफ्टवेयर/डिजिटल स्टेप्स)
Registration: pmsuryaghar.gov.in पर जाकर रजिस्टर करें।
Feasibility: बिजली विभाग चेक करेगा कि आपके यहाँ सोलर लग सकता है या नहीं।
Installation: सरकारी लिस्ट (Empanelled Vendors) में शामिल किसी वेंडर से ही सोलर लगवाएं।
Net Metering: सोलर लगने के बाद बिजली विभाग 'नेट मीटर' लगाएगा।
Subsidy: मीटर लगने के बाद पोर्टल पर क्लेम करें, 30 दिन में पैसा खाते में आ जाएगा।
National Call Centre: For any query, Call our National Call Centre at Toll-Free Number 15555.
राष्ट्रीय कॉल सेंटर (National Call Centre): अगर आपके मन में इस योजना से जुड़ा कोई भी सवाल है या आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप उनके नेशनल कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 15555 पर फोन कर सकते हैं।
टोल-फ्री का मतलब: इस नंबर पर कॉल करने का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, यह बिल्कुल मुफ्त है।
Dear PMSGMBY registered vendors, The Multiple Login facility (Sub Users) for vendors along with multi factor authentication (MFA) will be Live on National Portal. Vendors are advised to use this facility with correct credentials while creating sub user logins. Sub-user created shall be only used by the Registered Vendors and the registered vendor will only be responsible for any activity that is being carried out through its sub user logins.
वेंडर्स के लिए 'सब-यूजर' और सुरक्षा से जुड़ी नई सुविधा:
मल्टीपल लॉगिन (Sub Users): अब सोलर वेंडर्स अपने मुख्य अकाउंट के साथ-साथ अपने कर्मचारियों या टीम के लिए अलग से 'सब-यूजर' (Sub-user) आईडी बना सकते हैं। इससे एक ही पोर्टल को एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर पाएंगे।
MFA सुरक्षा: सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अब लॉगिन करते समय MFA (Multi-Factor Authentication) यानी ओटीपी या अन्य सुरक्षा जांच का पालन करना होगा।
सावधानी: वेंडर्स को सलाह दी गई है कि वे सही जानकारी के साथ ही सब-यूजर आईडी बनाएं।
पूरी जिम्मेदारी वेंडर की: सबसे जरूरी बात यह है कि इन सब-यूजर आईडी का इस्तेमाल केवल रजिस्टर्ड वेंडर ही करेगा। अगर कोई सब-यूजर पोर्टल पर कोई भी काम या गलती करता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्य रजिस्टर्ड वेंडर की होगी।
संक्षेप में: अब वेंडर अपनी टीम को अलग लॉगिन आईडी दे सकते हैं, लेकिन टीम द्वारा किए गए हर काम के लिए वेंडर खुद जिम्मेदार माना जाएगा।
In order to ensure quality assurance of RTS installations under PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana, REC Ltd., as the National Programme Implementing Agency (NPIA), has engaged Third-Party Agencies to conduct random inspections as per the directives of Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India. Field Engineers from these appointed agencies will present valid inspection permits for verification at consumer premises. Registered consumers under PMSG: MBY are requested to extend full cooperation during the inspection.
सोलर पैनल की गुणवत्ता जांच (Inspection) से जुड़ी जानकारी:
क्वालिटी चेक: यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके घर पर लगा सोलर सिस्टम अच्छी क्वालिटी का है, सरकार (REC Ltd.) ने तीसरे पक्ष की एजेंसियों (Third-Party Agencies) को नियुक्त किया है। ये एजेंसियां अचानक किसी भी घर जाकर सिस्टम की जांच कर सकती हैं।
जांच अधिकारी की पहचान: जब भी कोई इंजीनियर आपके घर जांच के लिए आएगा, उसके पास एक वैध निरीक्षण परमिट (Inspection Permit) होगा। आप उनका पहचान पत्र (ID) देख सकते हैं।
सहयोग की अपील: जिन उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत सोलर लगवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे जांच के लिए आए अधिकारियों का सहयोग करें।
मकसद: इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वेंडर ने सही सामान लगाया है या नहीं, ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी न हो।
संक्षेप में: सरकार द्वारा नियुक्त इंजीनियर आपके यहाँ लगे सोलर सिस्टम की क्वालिटी चेक करने आ सकते हैं। उनके पास आईडी कार्ड होगा और आपको जांच में उनकी मदद करनी चाहिए।
As of now, the upload of the warranty document is made non-mandatory for submission of installation details in vendor login of the National Portal. It will be made mandatory soon. All the vendors are requested to take necessary action in respect of the availability of the consumer-wise warranty documents.
इसका सरल हिंदी में अर्थ यह है:
वारंटी डॉक्यूमेंट (Warranty Document) से जुड़ी नई जानकारी:
अभी अनिवार्य नहीं: फिलहाल, नेशनल पोर्टल पर वेंडर को इंस्टॉलेशन की जानकारी भरते समय वारंटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी (Mandatory) नहीं है। इसके बिना भी काम आगे बढ़ाया जा सकता है।
जल्द ही जरूरी होगा: सरकार ने साफ किया है कि यह छूट केवल अभी के लिए है। बहुत जल्द ही इसे पोर्टल पर अनिवार्य (Mandatory) कर दिया जाएगा।
वेंडर्स को सलाह: सभी वेंडर्स को कहा गया है कि वे हर ग्राहक के हिसाब से वारंटी पेपर तैयार रखें, ताकि जैसे ही यह नियम अनिवार्य हो, वे तुरंत इसे अपलोड कर सकें।
संक्षेप में: अभी वारंटी पेपर अपलोड करना जरूरी नहीं है, लेकिन जल्द ही होगा। इसलिए वेंडर्स को अपने हर कस्टमर के वारंटी पेपर्स तैयार रखने चाहिए।
Phase-II Applications submitted but not installed as on 01.04.2025 are ineligible for CFA and have been deleted from database. Such consumers, whose applications are so deleted are at liberty to re-apply under the PMSG:MBY in the future
पुरानी अधूरी एप्लीकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी:
कौन सी एप्लीकेशन रद्द हुई: जिन लोगों ने 'Phase-II' (पुरानी योजना) के तहत आवेदन किया था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 तक उनके घर सोलर सिस्टम नहीं लगा था, उनके आवेदन अब अमान्य (Ineligible) हो गए हैं।
डेटाबेस से डिलीट: ऐसी सभी पुरानी एप्लीकेशन को सरकारी डेटाबेस से हटा (Delete) दिया गया है, और अब उन पर कोई सब्सिडी (CFA) नहीं मिलेगी।
नया मौका: जिन उपभोक्ताओं की एप्लीकेशन डिलीट हो गई है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वे अब नई योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) के तहत पोर्टल पर जाकर फिर से आवेदन (Re-apply) कर सकते हैं।
संक्षेप में: अगर आपने पुरानी योजना में अप्लाई किया था और 1 अप्रैल 2025 तक सोलर नहीं लग पाया, तो आपका फॉर्म रद्द हो गया है। अब आपको नई योजना (PMSG:MBY) में नए सिरे से फॉर्म भरना होगा।
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RMS for inverter communication devices/dongles/ data-logger with Centralised Platform under PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana
सोलर सिस्टम की ऑनलाइन निगरानी (Remote Monitoring System - RMS):
यह क्या है: सोलर सिस्टम में लगने वाले इनवर्टर, डोंगल (Dongle), या डेटा-लॉगर को एक केंद्रीय सरकारी प्लेटफॉर्म (Centralised Platform) से जोड़ने की व्यवस्था है।
कैसे काम करेगा: इस डिवाइस के जरिए आपके सोलर पैनल कितनी बिजली बना रहे हैं और सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, इसकी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से सीधे सरकारी पोर्टल (RMS) पर पहुँचती रहेगी।
मकसद: इससे सरकार और उपभोक्ता दोनों यह देख पाएंगे कि सोलर सिस्टम कितनी बिजली पैदा कर रहा है। यह सिस्टम की परफॉरमेंस और सब्सिडी की निगरानी के लिए जरूरी है।
संक्षेप में: यह एक ऐसी तकनीक है जिससे आपके घर लगे सोलर सिस्टम का डेटा सीधे सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन दिखेगा, ताकि सिस्टम की कार्यक्षमता (Efficiency) जांची जा सके।
Compliance requirements for inverters and communication devices used under PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana - reg.
इनवर्टर और संचार उपकरणों (Communication Devices) के लिए जरूरी नियम:
नियमों का पालन (Compliance): योजना के तहत घर में जो भी इनवर्टर और डेटा भेजने वाले उपकरण (जैसे Dongle) लगाए जाएंगे, उन्हें सरकार द्वारा तय किए गए खास तकनीकी मानकों (Standards) पर खरा उतरना होगा।
जरूरी शर्तें: 1. वे केवल BIS (Bureau of Indian Standards) प्रमाणित होने चाहिए।
2. उनमें RMS (Remote Monitoring) की सुविधा होनी चाहिए ताकि वे सरकारी पोर्टल पर डेटा भेज सकें।
3. वे सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए ताकि बिजली का कोई खतरा न हो।
संक्षेप में: यह एक सूचना है जिसमें बताया गया है कि सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले इनवर्टर और अन्य डिवाइस को सरकार द्वारा तय किए गए क्वालिटी और सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
The bank account details of the consumers are now to be entered before installation submission. This will reduce the time taken for release of subsidy.
बैंक खाते की जानकारी अब पहले देनी होगी:
नया नियम: अब उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते की जानकारी (Bank Details) सोलर सिस्टम लगने की जानकारी पोर्टल पर सबमिट करने से पहले ही भरनी होगी।
फायदा: इससे सरकारी सब्सिडी (Subsidy) मिलने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। जब बैंक डिटेल्स पहले से पोर्टल पर होंगी, तो सिस्टम लगते ही सब्सिडी सीधे आपके खाते में भेजने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी।
संक्षेप में: सब्सिडी का पैसा जल्दी मिले, इसलिए अब बैंक की जानकारी इंस्टॉलेशन पूरा होने की रिपोर्ट देने से पहले ही भरनी होगी।
Call for Proposal for “Innovative Projects Component under PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana” - Click here
योजना के तहत नए और अनोखे आइडिया (Innovative Projects) के लिए प्रस्ताव:
नया अवसर: सरकार इस योजना के तहत "Innovative Projects Component" के लिए आवेदन मांग रही है।
मतलब: यदि किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के पास सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में कोई नया और आधुनिक आइडिया या तकनीक है (जैसे सोलर को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना), तो वे अपना प्रस्ताव (Proposal) सरकार को दे सकते हैं।
क्लिक करें (Click Here): उस लिंक पर क्लिक करके आप इस प्रस्ताव से जुड़ी पूरी जानकारी, नियम और आवेदन करने का तरीका जान सकते हैं।
संक्षेप में: यह सोलर के क्षेत्र में कुछ नया और आधुनिक काम करने वालों के लिए सरकारी आमंत्रण है ताकि वे अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड या अनुमति पा सकें।
The functionality related to Loan Reapply, Refresh consumer details in the consumer login and Repeated serial number submission functionality has been made live on the National Portal.
PM Surya Ghar पोर्टल पर तीन नई सुविधाएं शुरू (Live) कर दी गई हैं:
लोन के लिए दोबारा आवेदन (Loan Reapply): अगर किसी वजह से आपका सोलर लोन का आवेदन पहले रिजेक्ट हो गया था या अधूरा रह गया था, तो अब आप पोर्टल पर जाकर फिर से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उपभोक्ता जानकारी अपडेट (Refresh Consumer Details): अब उपभोक्ता अपने लॉगिन में जाकर अपनी जानकारी (जैसे बिजली बिल का डेटा या अन्य विवरण) को रिफ्रेश या अपडेट कर सकते हैं। इससे अगर डिस्कॉम (DISCOM) के डेटा में कोई बदलाव हुआ है, तो वह पोर्टल पर दिखने लगेगा।
एक ही सीरियल नंबर सबमिट करना (Repeated Serial Number): अगर किसी तकनीकी कारण से आपको सोलर उपकरणों (जैसे पैनल या इनवर्टर) का सीरियल नंबर दोबारा सबमिट करने की जरूरत है, तो वह विकल्प भी अब पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है।
संक्षेप में: पोर्टल को अब और आसान बना दिया गया है जिससे आप लोन के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं, अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और सीरियल नंबर से जुड़ी गलतियों को सुधार सकते हैं।
The Ministry has implemented Multi-Factor Authentication (MFA) for Discoms’ user login. DISCOMs users will be able to login the portal https://pmsuryaghar.gov.in/ after entering discom user name, password and OTP sent to the registered mobile. Please note that in case of wrong password entry for 5 times the profile will be locked for one hour. In case OTP is not received then the DISCOM Admin may be contacted to update the mobile number and email id of the concerned DISCOM user.
अब डिस्कॉम (DISCOM) यानी बिजली विभाग के अधिकारियों के लॉगिन के लिए सुरक्षा के नए नियम लागू किए गए हैं:
सुरक्षा की दोहरी जाँच (MFA): अब बिजली विभाग के कर्मचारियों को पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालने के बाद, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP भी डालना होगा। इसके बिना लॉगिन नहीं होगा।
प्रोफाइल लॉक होने का नियम: अगर कोई लगातार 5 बार गलत पासवर्ड डालता है, तो उसका अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाएगा। उस दौरान वह लॉगिन नहीं कर पाएगा।
OTP न मिलने पर समाधान: अगर मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो कर्मचारी को अपने डिस्कॉम एडमिन (DISCOM Admin) से संपर्क करना होगा ताकि वे पोर्टल पर उनका सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सकें।
संक्षेप में: डिस्कॉम अधिकारियों के लॉगिन को अब ओटीपी के जरिए और सुरक्षित बना दिया गया है। गलत पासवर्ड डालने पर अकाउंट लॉक हो जाएगा और मोबाइल नंबर बदलने के लिए एडमिन की मदद लेनी होगी।
National Portal is here with performance upgrades for a smoother experience. Check out our training videos in the Knowledge Centre (in More button).
नेशनल पोर्टल अब पहले से बेहतर और तेज़:
बेहतर अनुभव (Performance Upgrades): पोर्टल को अब अपडेट किया गया है ताकि यह पहले से ज्यादा तेज़ चले और आपको इस्तेमाल करने में कोई परेशानी न हो (smoother experience)।
ट्रेनिंग वीडियो: पोर्टल का उपयोग कैसे करना है, यह सीखने के लिए आप पोर्टल पर दिए गए 'More' बटन के अंदर 'Knowledge Centre' में जाकर ट्रेनिंग वीडियो (Training Videos) देख सकते हैं।
संक्षेप में: पोर्टल अब और अच्छी तरह काम कर रहा है। इसे चलाने का तरीका सीखने के लिए आप 'Knowledge Centre' में मौजूद वीडियो देख सकते हैं।
Vendor change is now enabled on the PMSGMBY Portal, allowing consumers to switch vendors if installation details are not submitted within 60 days of uploading the vendor-consumer agreement (for applications without loan)
PM Surya Ghar Yojana के पोर्टल पर अब उपभोक्ताओं (Consumers) को अपना वेंडर (Solar Agency) बदलने की आजादी दी गई है।
इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
वेंडर बदलने की सुविधा: यदि आप अपने चुने हुए वेंडर के काम से खुश नहीं हैं या वह देरी कर रहा है, तो अब आप उसे बदल सकते हैं।
60 दिनों की समय सीमा: यह विकल्प तभी मिलेगा जब वेंडर और आपके बीच हुए एग्रीमेंट (Agreement) को पोर्टल पर अपलोड किए 60 दिन बीत चुके हों और वेंडर ने अब तक इंस्टॉलेशन (Installation) की जानकारी पोर्टल पर सबमिट न की हो।
बिना लोन वाले आवेदकों के लिए: यह नियम फिलहाल उन लोगों के लिए है जिन्होंने सोलर लगवाने के लिए लोन (Loan) नहीं लिया है।
फायदा: इससे वेंडरों पर समय से काम पूरा करने का दबाव रहेगा और ग्राहकों को खराब सर्विस या देरी होने पर किसी दूसरे अच्छे वेंडर को चुनने का मौका मिलेगा।
संक्षेप में: अगर बिना लोन वाली एप्लीकेशन में वेंडर एग्रीमेंट के 60 दिन बाद भी काम आगे नहीं बढ़ाता, तो आप पोर्टल पर जाकर उसे बदल सकते हैं।
For user assistance, kindly go through FAQs (in More button).
यूजर की सहायता के लिए जानकारी:
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल): यदि आपके मन में योजना को लेकर कोई सवाल या शंका है, तो पोर्टल पर दिए गए 'More' बटन के अंदर 'FAQs' सेक्शन को जरूर देखें।
फायदा: यहाँ उन सभी सामान्य सवालों के जवाब पहले से दिए गए हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं (जैसे आवेदन कैसे करें, सब्सिडी कब आएगी आदि)।
संक्षेप में: अपनी समस्याओं या सवालों के तुरंत समाधान के लिए 'More' बटन में जाकर 'FAQs' वाला हिस्सा पढ़ें।
Step 1
Enter mobile number and verify the same using OTP
After successful verification, enter your name, select your state, district and fill other details
Enter your email and verify with OTP, and click ‘save’ your profile
Step 2
On vendor select popup click on ‘Yes’, if you want your vendor to fill the application for you or else ‘No’
Step 3
Click on ‘Apply for Solar Rooftop’ and select state, district, discom, consumer no. and click on ‘fetch details’ for auto pre-filling of required information, then click on next button to fill and submit the application.
Step 4
Once you get the feasibility approval, select the vendor and submit your bank details to receive Subsidy.
Step 5
Once installation of plant is completed, vendor submits the installation details to you (i.e. consumer) for verification and further, submits to DISCOM.
Step 6
DISCOM does the Inspection and submits inspection details to consumer. After that, consumer redeems the subsidy and submits to NPIA.
Go to consumer page and select “Apply Now” (or) Open the Login dropdown menu and select “Consumer Login”.
Enter valid Registered Consumer Mobile Number for Registration, Enter valid Captcha and Select “Yes, I have read all the guidelines of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana.”, then Click on “Verify”
Enter valid Mobile OTP received through SMS and then click on “Login”.
After successful Login, then Enter Profile details of Registration Consumer by entering valid Consumer Name, E-Mail, Address, State, District and PIN Code and then click on “Save”.
Registered consumer can submit applications either through click on “Apply for Solar Rooftop” (or) through Vendor Selection. Consumer can apply for Solar Rooftop by selecting State, District and Electricity Distribution Company/ Utility and enter Consumer account number, then click on “Fetch Details”. After loading the Consumer details, then click on “Next” to start filling for submission of application.·